सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पुर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालतको बुटवल इजलासको आदेशलाई सदर गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग राखी उनकी पत्नी निकिता पौडेलले पेश गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरेको हो ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा कारागार कार्यालय भैरहवा रुपन्देहीमा पुर्पक्षमा थुनामा रहेका लामिछानेका तर्फबाट दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो निणय सुनाएको हो ।
बटुवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो । तर, उच्च अदालत बुटवलले भने पुर्पक्षमा पठाएपछि उनले यसविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।
आफ्नो पति रवि लामिछानेलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै निकिता पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन् ।
