लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कर्मचारी सरुवामा चरम बेतिथी गरेको पाइएको छ। प्रदेश सरकारले ऐन/कानुनको उल्लघंन गर्दै कर्मचारी सरुवा गरेको पाइएको हो ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८०, को दफा २५ को उपदफा ४ मा प्रत्येक वर्षको भदौ ७ गतेभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयले कर्मचारीको सरुवा गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर, सरकारले असोज सम्म पनि कर्मचारी सरुवा गरेको भेटिएको छ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको गृह जिल्लामा त झन यो क्रम व्यापक रहेको पाइएको छ। मुख्यमन्त्रीको जिल्लामा अस्वभाविक रुपमा कर्मचारी सरुवा हुनुलाई शंकास्पद हिसाबले हेरिएछ छ। त्यसमाथि सरकार अवधि नपुगेका कर्मचारीको सरुवामा हतारो गरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बिरोध जनाउदै एक प्रेस विज्ञप्ति जारि गरेको छ ।
जिल्लाका सभापति हरि प्रशाद भुसालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डा.जगनाथ तिवारी लगायतको टिमले राम्रो गरेको आम जिल्ला बासिलाइ थाहा हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक दाउपेजको आधारमा अर्घाखाँची अस्पतालमा कार्यरत नर्सिङ अधिकृत सुनिता आचार्य अस्पतालमा आएको ९ महिना भयो । उनलाई ९ महिनामै त्यहाँबाट सरुवा गरिएको छ। सरुवा भदौ ७ भित्रमा गर्नुपर्ने भएपनि असोज महिनामामा ( भदौ ७ कै मिति उल्लेख गरेर) सरुवा गरिएको छ।
‘सरुवा भएको कर्मचारी सरुवा भएको निकायमा हाजिर नभई अन्यत्र वा पुनः सरुवा गरिने छैन’ प्रदेश सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड २०८१मा उल्लेख छ तर, कार्यालयमा हाजिरी नगराई वा निवेदन नदिई अन्यन्त्र सरुवा र कुनै कर्मचारीको सरुवा बदर समेत गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखको समेत सरुवा गरी निमित्त कार्यालय प्रमुखलाई धेरै कार्यालय जिम्मा दिएको छ । रुपन्देहीको स्वास्थ्य कार्यालयमा नोवौँ/दशौँ तहको कार्यालय प्रमुख हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यसअघि वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत (आठौंतह) निमित्त कार्यालय प्रमुख थिए । उनलाई सरुवा गरी कार्यक्रम सुपरभाइजर चिन्तामणी ज्ञवालीलाई निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ।
ज्ञवाली नेकपा (एमाले)निकट स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारी संगठनका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्षसमेत हुन् ।
