५ जेठ, गुल्मी – गुल्मी जिल्लाका स्थानीय तहहरूको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका १२ स्थानीय तह मध्ये धुर्कोट गाउँपालिका शून्य बेरुजु कायम गर्न सफल भएको छ भने मुसिकोट नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ ।
तथ्यांकअनुसार मुसिकोट नगरपालिकामा रु. ४ करोड ३७ लाख ६२ हजार बेरुजु रहेको छ, जुन कुल खर्चको २.५ प्रतिशत हो । त्यस्तै चन्द्रकोट गाउँपालिकामा रु. १ करोड २३ लाख २७ हजार अर्थात् १ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
कालिगण्डकी गाउँपालिकामा रु. १ करोड ६ लाख ७० हजार (०.८१ प्रतिशत) बेरुजु रहेको छ भने गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा रु. ९० लाख १ हजार (०.७८ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ ।
रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा रु. ८४ लाख २४ हजार (०.५८ प्रतिशत), रेसुङ्गा नगरपालिकामा रु. ७४ लाख ५२ हजार (०.४८ प्रतिशत) तथा इस्मा गाउँपालिकामा रु. ४७ लाख ६२ हजार (०.४२ प्रतिशत) बेरुजु कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै मदाने गाउँपालिकामा रु. ३३ लाख ७ हजार (०.२७ प्रतिशत), सत्यवती गाउँपालिकामा रु. २८ लाख ५२ हजार (०.२२ प्रतिशत), मालिकामा रु. ११ लाख ८७ हजार (०.०८ प्रतिशत) र छत्रकोट गाउँपालिकामा रु. ८ लाख १६ हजार (०.०६ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ ।
धुर्कोट गाउँपालिकाले भने शून्य प्रतिशत बेरुजु कायम गर्दै जिल्लामै उत्कृष्ट वित्तीय अनुशासन प्रदर्शन गरेको देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार धुर्कोट गाउँपालिकामा १ अर्ब ३८ करोड ६७ लाख ५१ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । जसमध्ये कुनै पनि रकम बेरुजु आएको देखिदैन ।
देशभरका ७५३ स्थानीय सरकार मध्ये जम्मा ७२१ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सार्वजनिक गरिएको थियो । जसमा धुर्कोट गाउँपालिका सहित ३ पालिका शून्य बेरुजु पालिका बन्न सफल भएका छन । जसमा गुल्मीको धुर्कोट सहित पर्वतको महाशिला गाउँपालिका र काभ्रेपलाञ्चोकको महाभारत गाउँपालिकाको पनि बेरुजु शुन्य आएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नतिजामा समावेश गरिएको छ ।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले स्थानीय तहहरूमा आर्थिक पारदर्शिता, खर्च व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनको अवस्थालाई स्पष्ट पारेको छ ।
