अनिल नेपाल
अर्घाखाँची,राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य सुन्दर पुर्कुटीले संविधानमा लेखिएका दलित हक अधिकार पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा अहिले पनि दलित समुदाय अन्यायमा परेको बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाखाँचीमा भएको अन्तरक्रिया तथा छलफलमा पुर्कुटीले पहिलेको तुलनामा अहिले जातीय भेदभाव रछुवाछूतका घटना कम सुनिए पनि पूर्ण रुपमा भने अन्त्य नभएको उनले बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग दलित समुदायका अधिकांश विषय ठोक्किन आउने भएकाले उनीहरुको हकअधिकारका र संरक्षणका लागि बढी क्रियाशील बन्नुपर्ने बताए । उनले दलित समुदायका व्यक्तिहरु आफुलाई हिनताबोध हुने नाम र थरसच्याउन आए राष्ट्रिय दलित आयोगले सूचीकृत गरेका थरहरु भित्र रहेर निर्वाध रुपमा प्रशासनले सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्दैजातीय भेदभाव र छुवाछूत जस्तो कुप्रथाको अन्त्यका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगले सरकारलाई विभिन्न तवरबाट झकझकाउने गरेकोबताउदै आयोगले दलितमैत्री कानुन प्रशासन बनाउनमा कानुन कार्यान्वयनमा समेत जोड दिएको बताए ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम अर्यालले समाजमा लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको जातीय विभेदलाई निमिट्यान्न पार्न दलित र गैरदलित दुवै लाग्नुपर्ने बताउदै जरा गाडेर बसेको विभेदलाई जरैदेखि उखुल्न अहिलेको पुस्ताले हिम्मत गर्नुपर्ने भन्दै उनले दलित समुदायले पनि आफ्नो शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सक्षम बन्नतर्फ लाग्नुपर्ने बताए ।
उनले जातीय विभेदकोअन्त्यका लागि आफ्ना संयन्त्रहरु प्रयोग गरी समुदायस्तरमा चेतनामूलक कार्यक्रमहरु समेत सञ्चालन गर्दै आएको बताउदै जिल्लाप्रशासनले थर संशोधन विधि नियम अनुसार गरिरहेको बताए । विधि नियम स्पष्ट नहुदा केही जटिलता र समस्या सिर्जना भएको बताउदैआफुहरू त्यसमा तजबिर समेत हेरेको बताएका थिए ।
कार्यक्रममा प्रहरी नायब उपरीक्षक चत्र बहादुर मल्लले जिल्लामा जातीयविभेदका घटनाहरु पछिल्लो समयमा दर्ता नभएको भन्दै त्यस्ता समस्या आए प्रहरीले उच्च प्राथमिकताका साथ मुद्दा दर्ता गरी कारबाही प्रक्रियालाई अगाडी बढाउने बताउदै ठाडो उजुरीका मुद्दा भने दर्ता भएको बताए कार्यक्रममा सहभागी दलित अगुवाहरुले जातीय विभेदकानुनी र काजगी रुपमा अन्त्य भएपनि व्यवहारिक रुपमा अन्त्य नभएको बताए ।
दलित बिष्णु परियार राजेन्द्र नेपाली सन्जय नेपाली सिर्जना विक लगायतले संविधानमा लेखिएका हकअधिकार व्यवहारिक रुपमा महसुस हुने गरी लागु गर्न आग्रह गरेका थिए ।
