गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र तीन मन्त्रीले नियुक्त भएको करिव ४ महिना ( एक सय १६ दिन ) पुग्दासमेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पद धारण गरेको मितिले ६० दिन भित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
काग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे १६ जेठमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सोही दिन कांग्रेसका विन्दुकुमार थापा रटकराज गुरुङ मन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनीहरू तीनैजना नियुक्त भएको बिहीबार एक सय १६ दिन पुगेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उपदफा (१)मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले नियुक्त भएको ६० दिनभित्र र प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफू र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारको राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनको तोकेको समयभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेर गण्डकीका मुख्यमन्त्री र तीन मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐनसँगै गण्डकीप्रदेश सरकारले ०७४ मा जारी गरेको आचार संहिता समेत उल्लंघन गरेका छन् ।
